नेपालको संविधान २०७२ ले समेटेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारहरू
प्रस्तावना (चौथो अनुच्छेद)
.............. .............वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरि आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्दान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै ।
भाग ३ : मौलिक हक
धारा १८ समानताको हक
उपधारा २ :
सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाती, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, बैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिनेछैन ।
उपधारा ३ :
राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्नेछैन ।तर समाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पिडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्लसंख्यक, सिमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, असक्त वा असाहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायतका नागरिकको संरक्षण, शसक्तिकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिनेछैन ।
धारा २४ : छुवाछुत तथा भेदभाव विरूद्धको हक
उपधारा १ :
कुनैपनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यावसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनैपनि नीजि तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिनेछैन ।
उपधारा ३ :
उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा निच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचारप्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनैपनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइनेछैन ।
उपधारा ५ :
यसधारा प्रतिकुल हुनेगरि भएका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानूनबमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पिडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
धारा ३१: शिक्षा सम्बन्धी हक
उपधारा ३:
अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम नि:शुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
उपधारा ४:
दृष्टिविहीन नागरिकलाई व्रेल लिपी तथा बहिरा र स्वर वा वोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम नि:शुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
धारा ३९: बालबालिकाको हक
उपधारा ९:
असाहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्व पिडित, विस्थापित एमव जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ ।
धारा ४२ : सामाजिक न्यायको हक
उपधारा १:
सामाजिक रूपले पछाडी परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाती, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सिमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पिडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्दान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।
उपधारा ३:
अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।
उपधारा ५ :
नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जनआन्दोलन, शसस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्व पिडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पिडितहरूलाई न्याय एवम् उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ ।
धारा ४३: सामाजिक सुरक्षाको हक
आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असाहाय अवस्थामा रहेका, असाहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
भाग ८ : संघीय व्यवस्थापिका
धारा ८४ : प्रतिनिधिसभाको गठन
उपधारा २:
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनैतिक दलले उम्मेद्वारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानूनबमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेद्वारी दिँदा प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ ।
उपधारा ३ :
उपधारा २ बमोजिम राजनैतिक दलले उम्मेद्वारी दिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
धारा ८६ राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि
उपधारा २:
राष्ट्रिय सभामा देहायबमोजिमका उनान्साठि सदस्य रहनेछन्क) प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानून बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखकको मतको भार फरक हुनेगरि प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा तीनजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठजना गरि निर्वाचित ५६ जना ।
भाग १४ : प्रदेश व्यवस्थापिक
धारा १७६ प्रदेश सभाको गठन
उपधारा ६ :
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनैतिक दलले उम्मेद्वारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानूनबमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेद्वारी दिँदा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ ।
उपधारा ७ :
उपधारा ६ बमोजिम राजनैतिक दलले उम्मेद्वारी दिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
भाग २७ : अन्य आयोगहरू
धारा २५८ : राष्ट्रिय समावेशी आयोग
उपधारा ६ :
देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ ।
क) कम्तिमा १० वर्ष सामाजिक समावेशीकरण, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक एमव सिमान्तकृत समुदाय तथा पिछडीएको क्षेत्र र वर्गको हक हित वा विसका वा मानवअधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको ।
ख) अध्यक्षको हकमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको
ग) पैँतालिस वर्ष पुरा गरेको
घ) नियुक्ति हुँदाको वखत कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको
ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको
धारा २५९ : राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार
खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवम् सिमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग लगाएतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने ।खण्ड (क) मा उल्लेखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको समावेशीकरणका लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा कानुनको कार्यान्वयनको अवस्थाको अध्ययन गरि सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने ।खण्ड (क) मा उल्लेखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको राज्य संयन्त्रमा उचित प्रतिनिधित्व भए नभएको अध्ययन गरि त्यस्तो समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको लागि गरिएको विशेष व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनेखण्ड (क) मा उल्लेखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको संरक्षण, शसक्तिकरण र विकास सन्तोषजनक भए नभएको अध्ययन गरि भविष्यमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिको सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।
